Dehradun: निकाय चुनाव से ठीक पहले बस्तियों के अवैध मकान होंगे ध्वस्त, क्या निकाय चुनाव पर पड़ेगा बुलडोजर का असर?|
लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है. लेकिन चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर नगर आयुक्त ने सरकारी जमीन और नदी-नालों के किनारे अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की है। जिसकी रिर्पोट के आधार पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा. ऐसे में मलिन बस्तीयों पर बुलडोजर चलने से क्या निकाय चुनाव पर भी असर पड़ सकता है.
दरसल दून शहर के अंतर्गत स्थित 129 मलिन बस्तियों में 11 मार्च 2016 के बाद अवैध रूप से बने मकानों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर नगर आयुक्त ने सरकारी जमीन और नदी-नालों के किनारे अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की है। जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। इधर, नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि बुधवार को अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होनी है। दूसरी तरफ मलिन बस्तियों में मार्च 2016 के बाद अवैध रूप से बने मकानों को बिजली-पानी के नए कनेक्शन देने पर रोक है.
देहरादून नगर निगम के विभिन्न वार्डों में करीब 129 मलिन बस्तियां हैं। नगर निगम के कर और भूमि अनुभाग के मुताबिक इन बस्तियों में मार्च 2016 तक चालीस हजार के आसपास मकान बने थे। लेकिन हाल ही में नगर निगम ने जो निजी कंपनी के माध्यम से समस्त वार्डों में समस्त भवनों और संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करवाई तो मौजूदा समय में हजारों की संख्या में नए निर्माण होने की बात सामने आई है। जो सरकारी जमीन, नदी-नालों के किनारे स्थित भूमि पर कब्जा कर बनाए गए हैं।
सर्वे के अनुसार अकेले रिस्पना के किनारे ही 129 में से 27 बस्तियां बस चुकी हैं। जबकि 2016 के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहा। ऐसे में जिला प्रशासन, नगर निगम और सरकार के लिए यह चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। सियासी फायदे के लिए नेता ऐसी बस्तियों को बसाते है लेकिन फिर अधिकारी इन बस्तियों को हटाने का कार्य करते है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक बस्तियों को बसाने और हटाने का प्रकरण चलता रहेगा. क्या इसका कोई स्थायी समाधान हो पाएगा.
