विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करने की मांग उठाई।
मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि एमडीडीए क्षेत्र में कई भवन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने या तो भवन का नक्शा पास नहीं कराया है या स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण कर लिया है। ऐसे मामलों में भवन स्वामी लंबे समय से परेशान हैं और ओटीएस योजना लागू न होने के कारण अपने मामलों का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं।
मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान स्थिति में एमडीडीए की कार्रवाई का दबाव लगातार बना रहता है, जिससे लोग डर और असमंजस की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। यदि ओटीएस योजना लागू की जाती है, तो एक ओर सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा व्यवस्था में कंपाउंडिंग का विकल्प मौजूद है, लेकिन उसमें भवन स्वामियों को भारी शुल्क देना पड़ता है, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं है। ऐसे में ओटीएस योजना अधिक व्यवहारिक और राहतकारी विकल्प साबित हो सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए के उपाध्यक्ष (वीसी) को इस विषय पर वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा के अध्यक्ष अमित जैन सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
